राज्यात २०२५ मध्ये पोलीस शिपाई आणि कारागृह शिपाई यांसारख्या विविध पदांसाठी अंदाजे १५,६३१ जागांवर भरती सुरू झाली आहे. मात्र यामध्ये अकोल्यासह सात जिल्ह्यात अनुसूचित जातीसाठी एक ही पद राखीव नसून, पाच जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती करीता एक ही पद राखीव ठेवण्यात आलेले नाही. तीच अवस्था भटके विमुक्त, ओबीसी आणि विशेष मागास प्रवर्गा बाबत असल्याने, सदरची पोलिस भरती तात्काळ रद्द करून आरक्षित जागा सहित नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी. अशी मागणी भीम आर्मी संविधान रक्षक दलाचे प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी, उपविभागीय पोलीस आधिकारी करमाळा यांच्या मार्फत गृहमंत्री आणि पोलिस महासंचालक यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
सदरच्या निवेदनात असे नमूद करण्यात करण्यात आले आहे की, या भरतीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, या भरती प्रक्रियेत २०२२-२३ आणि २०२४-२५ या कालावधीतील रिक्त पदे भरली जात आहेत. असे भासविले जात आहे. मात्र त्यात अकोला, सोलापूर शहर, कोल्हापूर, सांगली, नागपूर लोहमार्ग, अहिल्यानगर, गोंदिया ह्या जिल्ह्यात अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी एक ही जागा उपलब्ध नाही. तीच अवस्था अनुसूचित जमाती उमेदवाराची आहे. नवी मुंबई, कोल्हापूर, सोलापूर शहर, अहिल्यानगर आणि गोंदिया मध्ये अनुसूचित जमाती पद संख्या शून्य आहे. अनेक जिल्ह्यात भटके विमुक्त, ओबीसी आणि विशेष मागास प्रवर्गा करीता एक ही जागा उपलब्ध नाही.
राज्यातील पोलिस भरतीमध्ये आरक्षण अधिनियम लागू असून, तो डावलून राज्य सरकारने ही भरती प्रकिया सुरू केली आहे. अनुसुचीत जाती-जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी ह्यांना दिलेल्या घटनात्मक अधिकाराचे हनन गुह विभाग करीत आहे. याचा निषेध नोंदवत ही प्रक्रिया तत्काळ रद्द करून, आरक्षित जागा सहित नव्याने ही प्रकिया सुरू करावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा, भीम आर्मी संविधान रक्षक दलाच्या वतीने उत्तरेश्वर कांबळे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
Post a Comment