माथाडी कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य हमाल माथाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव व कामगार नेते आमदार नरेंद्र पाटील यांच्या आदेशानुसार, 20 मे 2025 रोजी कामगार आयुक्त, मुंबई येथे कामगार नेते आमदार शशिकांत शिंदे, सरचिटणीस बळवंत पवार, सरचिटणीस सुभाष लोमटे, उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ तसेच माथाडी व सुरक्षा रक्षक कायदा बचाव कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने लाक्षणिक उपोषण संपन्न झाले. अशी माहिती करमाळा तालुका हमाल पंचायत अध्यक्ष ॲड. राहुल सावंत यांनी दिली. यावेळी आंदोलनामध्ये माथाडी कायद्याची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. पेन्शन सर्व कष्टकऱ्यांना विना सहभागी मिळालीच पाहिजे. राज्यातील माथाडी मंडळे कार्यक्षम झालीच पाहिजेत. या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. याचे निवेदन कामगार आयुक्त मुंबई आणि अप्पर कामगार आयुक्त मुंबई यांना देण्यात आले. यावेळी निवेदन देताना आमदार शशिकांत शिंदे, अविनाश रामिष्टे, बळवंतराव पवार, डी. एस. शिंदे, अरुण रांजणे, शिवाजी शिंदे, श्रीमती नंदाताई भोसले, लक्ष्मणराव भोसले, शिवाजीराव शिंदे, हनुमंत बहिरट, आप्पा खताळ, गोरख मेंगडे, ॲड. राहुल सावंत, गोरख जगताप, भिमराव सिताफळे, बागल कुर्डुवाडी आदिजण उपस्थित होते.
वरील विषयास अनुसरून दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे कि, नवीन माथाडी सुधारणा कायद्यातील सदर कायदा कोणत्या कामगाराला लागू होणार? याबाबत पूर्वीच्या शब्द रचनेत बदल केल्याने अगोदरच क्षीण अंमलबजावणी आणखीन क्षीण होण्याचा धोका निर्माण झाल्याची माहिती देण्यात आली. शिवाय राज्य माथाडी सल्लागार मंडळाचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेतल्याने, धनाढ्य व्यक्तीचा माथाडी कायदा अंमलबजवणीवर प्रभाव पडण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचे सांगितले. शिवाय माथाडी कायद्याची सद्याची माथाडी अंमलबजावणीचा आढावा घेताना, पदाधिकारी यांनी माथाडी कायद्याची राज्यात सार्वत्रिक काटेकोर अंमलबजावणीकडे माथाडी मंडळाचे दुर्लक्ष होत आहे. यात माथाडी मंडळावर स्वतंत्र अध्यक्ष, सचिवांच्या नियुक्त्या, कर्मचारी भरती या बरोबरच हमाली तोलाई दर ठरवण्या बाबत, वसूली कारवाई, शासकीय धान्य गोदामातील रोजगार वाचवण्याबाबत राज्यातील माथाडी मंडळाचा कमजोरपणा, खाजगी बाजारासह सहकार व पणन विभागाशी संबंधीत कामगार विभागाचे माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी, तसेच राज्य शासनाचा नवीन माथाडी सुधारणा कायद्या बदल रद्द करण्यासाठी, तसेच माथाडी कायद्याची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे! सर्व कष्टकऱ्यांना विनासहभागी पेन्शन मिळलीच पाहिजे! राज्यातील माथाडी मंडळे कार्यक्षम झालीच पाहिजेत! माथाडी कामगारांना घरकुल मिळाली पाहिजे! या मागण्यांसाठी माथाडी व सुरक्षा रक्षक कायदा बचाव कृती समिती महाराष्ट्र राज्य सोबत, करमाळा तालुका हमाल पंचायत, करमाळा चे पदाधिकारी दि.२० मे २०२५ रोजी कामगार आयुक्त कार्यालय, मुंबई येथे लाक्षणीक उपोषण व धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी कामगार आयुक्त व कृती समितीचे पदाधिकारी यांची सुमारे दीड तास चर्चा होऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडू....असा इशारा यावेळी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला.
Post a Comment