अनुसूचित जाती (एस.सी.) समुदायातील व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर त्याचा अनुसूचित जातीचा दर्जा तात्काळ रद्द होतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींना अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती कायद्याअंतर्गत संरक्षण मिळणार नाही. असा अंत्यत महत्त्वपूर्ण निकाल आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. याची महाराष्ट्रात देखील अंमलबजावणी करण्यात यावी. अशी मागणी भीम आर्मी संविधान रक्षक दल महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी प्रसार माध्यमातून केली आहे. अधिक बोलताना कांबळे म्हणाले की, महाराष्ट्रात अमिष दाखवून तर काही ठिकाणी जबरदस्तीने धर्मातर केले जात आहे. अनुसूचित जातीतील महार, मांग, चांभार आदी प्रमुख जातीतील काहीजण ख्रिश्चन धर्म स्विकारत आहेत. ते धर्मांतर करून पण अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती कायद्याचा तसेच विविध योजनांचा, आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर, दलित समाजातील व्यक्तीस एससी कोट्यातून आरक्षण मिळणार नाही. अनुसूचित जाती आयोगाने देखील तशी भुमिका मांडली आहे.
परंपरेने अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या पण नंतर धर्म बदलणाऱ्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याबाबतच्या निर्णयासाठी, केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2022 मध्ये माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना ही केली होती. संविधानातील कलम 341 अन्वये तसेच संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेशानुसार (1950) हिंदु, शीख, बौध्द वगळता इतर कोणत्या ही धर्माचा स्विकार करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जाती समुदायातील सदस्य मानता येणार नाही. आर्थिक अमिष दाखवून, जबरदस्ती करुन जर कोणी धर्मांतर करण्याचे कृत्य करत असेल, तर भीम आर्मी संविधान रक्षक दलाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्याशी संपर्क करण्याचे आवाहन उत्तरेश्वर कांबळे यांनी केले आहे.
Post a Comment