S.C., S.T. आरक्षण वर्गवारी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलेला आहे. त्या विरोधात भारत बंदची हाक उत्तर प्रदेशच्या मा. मुख्यमंत्री मायावती यांनी दिली आहे. या बंदला प्रकाश आंबेडकर यांनी सुद्धा पाठींबा दिलेला आहे. याच धरतीवर 'करमाळा बंद' पुकारण्यात आलेला आहे. करमाळा तहसिल येथे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलेला आहे. कि अनुसूचित जाती व जमाती मध्ये जेवढ्या जाती आहेत, त्यामध्ये वर्गवारी होऊन त्या पद्धतीने आरक्षण दिले पाहिजे. असा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे. परंतु यामध्ये जर वर्गवारी झाली तर ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षण असा जो मुद्दा उपस्थित झाला आहे. व त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये सोशल मीडियावर अराजकता माजल्याचे दिसून येत आहे. व काही ठिकाणी मराठा व ओबीसी मध्ये मारहाण झाल्याचे प्रकार ही दिसून आलेले आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती व जमाती आरक्षण संदर्भात जो सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलेला आहे. त्याविरुद्ध दि. 21 ऑगस्ट 2024 रोजी 'भारत बंद' सह 'अनुसूचित जाती-जमाती करमाळा तालुका बंद' राहणार आहे. अशा प्रकारे निवेदनातुन सांगण्यात आले आहे. तर सदरच्या निवेदनाच्या प्रती सोलापूर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक सोलापूर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत. तरी 'करमाळा बंद' साठी सर्व व्यापारी व विविध संघटनांनी सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
करमाळा- (सिध्दार्थ वाघमारे)
S.C., S.T. आरक्षण वर्गवारी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलेला आहे. त्या विरोधात भारत बंदची हाक उत्तर प्रदेशच्या मा. मुख्यमंत्री मायावती यांनी दिली आहे. या बंदला प्रकाश आंबेडकर यांनी सुद्धा पाठींबा दिलेला आहे. याच धरतीवर 'करमाळा बंद' पुकारण्यात आलेला आहे. करमाळा तहसिल येथे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलेला आहे. कि अनुसूचित जाती व जमाती मध्ये जेवढ्या जाती आहेत, त्यामध्ये वर्गवारी होऊन त्या पद्धतीने आरक्षण दिले पाहिजे. असा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे. परंतु यामध्ये जर वर्गवारी झाली तर ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षण असा जो मुद्दा उपस्थित झाला आहे. व त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये सोशल मीडियावर अराजकता माजल्याचे दिसून येत आहे. व काही ठिकाणी मराठा व ओबीसी मध्ये मारहाण झाल्याचे प्रकार ही दिसून आलेले आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती व जमाती आरक्षण संदर्भात जो सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलेला आहे. त्याविरुद्ध दि. 21 ऑगस्ट 2024 रोजी 'भारत बंद' सह 'अनुसूचित जाती-जमाती करमाळा तालुका बंद' राहणार आहे. अशा प्रकारे निवेदनातुन सांगण्यात आले आहे. तर सदरच्या निवेदनाच्या प्रती सोलापूर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक सोलापूर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत. तरी 'करमाळा बंद' साठी सर्व व्यापारी व विविध संघटनांनी सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
S.C., S.T. आरक्षण वर्गवारी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलेला आहे. त्या विरोधात भारत बंदची हाक उत्तर प्रदेशच्या मा. मुख्यमंत्री मायावती यांनी दिली आहे. या बंदला प्रकाश आंबेडकर यांनी सुद्धा पाठींबा दिलेला आहे. याच धरतीवर 'करमाळा बंद' पुकारण्यात आलेला आहे. करमाळा तहसिल येथे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलेला आहे. कि अनुसूचित जाती व जमाती मध्ये जेवढ्या जाती आहेत, त्यामध्ये वर्गवारी होऊन त्या पद्धतीने आरक्षण दिले पाहिजे. असा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आहे. परंतु यामध्ये जर वर्गवारी झाली तर ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षण असा जो मुद्दा उपस्थित झाला आहे. व त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये सोशल मीडियावर अराजकता माजल्याचे दिसून येत आहे. व काही ठिकाणी मराठा व ओबीसी मध्ये मारहाण झाल्याचे प्रकार ही दिसून आलेले आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती व जमाती आरक्षण संदर्भात जो सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलेला आहे. त्याविरुद्ध दि. 21 ऑगस्ट 2024 रोजी 'भारत बंद' सह 'अनुसूचित जाती-जमाती करमाळा तालुका बंद' राहणार आहे. अशा प्रकारे निवेदनातुन सांगण्यात आले आहे. तर सदरच्या निवेदनाच्या प्रती सोलापूर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक सोलापूर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत. तरी 'करमाळा बंद' साठी सर्व व्यापारी व विविध संघटनांनी सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.



Post a Comment