केंद्रातील भाजप सरकार हे अनेकदा शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असल्यामुळे, त्याचा मोठा तोटा शेतकऱ्यांना आणि पर्यायाने ग्राहकांना बसत आहे. याचे एक ताजे उदाहरण म्हणजे ज्या केंद्र सरकारने मार्च ते जून 2022 या काळामध्ये, मोठ्या प्रमाणावर कमी किंमतीत गहू निर्यात केला. त्याच केंद्र सरकारने आता चढ्या किमतीने गहू आयात करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गहू उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. मार्च 2022 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयांमध्ये गव्हाची किंमत 20 रुपये प्रति किलो होती. तर त्याच महिन्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर 75.91 रुपये इतका होता. भारताने 2022 मध्ये अवघ्या काही महिन्यात 30 लाख टन गहू निर्यात केला. आता मात्र ऑगस्ट महिन्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात रूपयांमध्ये गव्हाची किंमत 40 रुपये प्रति किलो झाली आहे. आणि या महिन्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर 80 रुपये इतका झाला आहे. भारतात सर्व साधारण माणसी दर महा 4.24 किलो गहू खाल्ला जातो. दरमहा भारतात 57 लाख टन गव्हाची गरज असते. निर्यातीनंतर देशांतर्गत गव्हाचा तुटवडा निर्माण होऊन किंमती वाढायला लागल्या आहेत. अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये स्वयंपूर्ण असणाऱ्या भारतावर गहू आयात करण्याची नामुष्की त्यामुळे येऊन ठेपली आहे. एवढेच नाही तर हा आयात केला जाणारा गहू चढ्या दराने विकत घ्यावा लागणार आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत घसरल्याने ही आयात आता अजूनच जास्त महागडी झाली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत ग्राहकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
आम आदमी शेतकरी संघटना
संपर्क -
श्रीकांत आचार्य - 9822500511
बाबासाहेब चव्हाण - 9322830084
बिपिन पाटील - 9922692208
Post a Comment