करमाळा नगरपरिषदेच्या कंत्राटी कामगारांचे गेल्या आठवडाभरापासून कामबंद आंदोलन सुरु आहे. करमाळा नगरपरिषदेने सदरच्या कंत्राटी कामगारांच्या गेल्या तीन महिन्यांपासून पगारी दिलेल्या नाहीत. या पगारी मिळाव्यात यासाठी कामबंद आंदोलनाचे हत्यार कामगारांनी उपसले आहे. परंतू या कामबंद आंदोलनाकडे अद्यापपर्यंत करमाळा नगरपरिषदेने पुर्णतः दुर्लक्ष केलेले आहे. कामगारांच्या पगाराबाबत ठेकेदाराने भविष्य निर्वाह निधी भरला नसल्याचे कारण पुढे करुन, करमाळा नगरपरिषद त्यांच्यावरील कामगारांच्या जबाबदारीतून पळवाट काढताना दिसून येत आहे. त्यामुळे रिपाई (आ.) पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्र संघटक नागेश कांबळे यांनी करमाळा तहसीलदार यांना निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.
सदरच्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे कि, करमाळा नगरपरिषदेच्या कामगारांनी १३ डिसेंबर २०२५ पासून कामबंद आंदोलन सुरु केलेले आहे. गेल्या ३ महिन्यांपासून भविष्य निर्वाह निधीचे कारण पुढे करुन, करमाळा नगरपरिषद मख्याधिकारी हे कामगारांच्या पगारी लांबणीवर टाकत आहेत. हे अन्यायकारक आहे. वेतन हा कामगारांचा मुलभूत हक्क आहे. वेतनाविना कामगारांच्या कुंटूंबाचा उदरनिर्वाह करणे अत्यंत कठीण आहे. घरभाडे, शिक्षण, औषधोपचार, दैनंदिन खर्च यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. PF संदर्भातील प्रशासकीय किंवा तांत्रिक अडचणींचा फटका थेट कामगारांना देणे हे अन्यायकारक व कामगार कायद्याच्या विरोधात आहे. कामगार कायद्यानुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वेतन वेळेवर देणे हे बंधनकारक कर्तव्य आहे.
PF कपात किंवा जमा करण्यातील त्रुटी या स्वतंत्रपणे सोडविण्याच्या बाबी असून, त्यासाठी कामगारांचे वेतन रोखून धरणे कायदेशीर नाही. तरी मुख्याधिकाऱ्यांनी कामगारांचे प्रलंबित वेतन तात्काळ द्यावे. भविष्य निर्वाह निधी बाबतची प्रशासकीय प्रक्रिया वेतन देण्यापासून वेगळी ठेवावी. वेतन लांबणीवर टाकण्यास जबाबदार असलेल्या अधिका-यांची चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करावी. भविष्यात कामगारांचे वेतन नियमित व वेळेवर होईल याबाबत स्पष्ट आदेश द्यावेत. अन्यथा आम्हाला कामगारांच्या वतीने कामगार आयुक्त कार्यालय, व संबंधित प्राधिकरणाकडे दाद मागावी लागेल. याची नोंद घ्यावी.
करमाळा नगरपरिषदेने यापूर्वी कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे कारण पुढे करुन, त्यांचा पगार लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. असे कधीही दिसून आलेले नाही. कामगारांचा गेल्या ३ महिन्यांचा पगार तात्काळ देण्यात यावा. तथापी 'गेल्या काही महिन्यांपासून कामगारांचे मासिक वेतन वेळेवर अदा करण्यात येत नसून, भविष्य निर्वाह निधी या गंभीर विषयात तातडीने लक्ष घालावे ही विनंती. (PF) संदर्भातील कारणे पुढे करुन मुख्याधिकारी यांच्याकडून वेतन देणे सतत लांबणीवर टाकण्यात येत आहे. ही संतापजनक बाब आहे. याचा गांभीर्याने विचार करण्यात यावा. अन्यथा सनदशीर मार्गाने आंदोलन केले जाईल.
अशा प्रकारचा इशारा रिपाई (आ.) पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष नागेश कांबळे यांनी दिलेला आहे.
Post a Comment