शासकीय शाळेत विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या ॲडमिशनसाठी कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ॲडमिशन झाले आहे. या विद्यार्थ्यांना ७ एप्रिल २०२५ पर्यंत मुदत होती. सदर जात पडताळणी ऑफिस सोलापूर येथे आहे. या कालावधीत ३ ते ४ महिने अध्यक्ष नसल्या कारणाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र लांबणीवर पडले आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना ३ ते ४ महिन्याचाच कालावधी वाढवून द्यावा अशा प्रकारची मागणी मराठा सेवा संघ करमाळा, यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच महसुल प्रशासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्या नोंदी महसुल विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड केल्या आहेत. कागदपत्रे नोंदी जीर्ण अवस्थेमध्ये असल्याने महसुल पुरावा कागदपत्रे तपासणीसाठी मागवतात. त्यावेळी काही दप्तर फाटलेले असते. व कागद कुजलेला असल्या कारणाने ते नाव स्पष्ट दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे बरेच प्रस्ताव रिजेक्ट होत आहेत. अशा स्थितीत महसुल प्रशासनाकडे त्यांच्या वेबसाईटमध्ये प्रिंट असून देखील, त्याला मान्यता का मिळत नाही? असा प्रश्न मराठा सेवा संघाच्या वतीने निवेदनाद्वारे पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलेला आहे.
जात पडताळणी ऑफिसमध्ये सुनावणीच्या वेळी आपली वंशावळ ही महसुल पुराव्याचा आधार म्हणून सर्वजण सांगत आहेत. आजोबांनी किंवा पूर्वजांनी जर जमीन विकलेली असेल, तर महसुल विभागामध्ये पुरावा कुठुन येणार? हा ही प्रश्न पडत आहे. यावरुन असे स्पष्ट होत आहे की, जात पडताळणी ऑफिस वेळ काढूपणा करत टाळाटाळ करत आहे हे दिसूनू येत आहे. यावर ही बारकाईने लक्ष देऊन तात्काळ जो उपस्थित पुरावा आहे. तो ग्राह्य धरण्यात यावा. सोलापूर येथील जात पडताळणी ऑफिसला सुनावणीच्या वेळी येणा-या विद्यार्थ्यांची हेळसांड होत असून, वेळेत काम सुरु होत नाही. अधिकारी सतत गैरहजर असतात. या कारणाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व पालक यांना वारंवार ग्रामीण भागातून यावे लागत आहे. यामुळे मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान होत आहे. या कारणाने आमची विनंती आहे की, जात पडताळणीचे अधिकार मा. प्रांत अधिकारी व मा. तहसिलदार यांना देण्यात यावेत. अशी मागणी सकल मराठा सेवा संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
Post a Comment