रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना व केतुर उपसा सिंचन योजना या दोन योजनेमार्फत करमाळा तालुक्यातील 24262 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकते. असा अहवाल सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता श्वेता पाटील यांनी दिल्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची तांत्रिक अडचण दूर झाली असून, संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संपर्कमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक लावून, ठोस निर्णय घेण्याची भूमिका शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे रेटेवाडी उपसा सिंचन योजना सुरू करण्याची मागणी जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे यांनी केली होती. या निवेदनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाचा अहवाल तयार करा. असे आदेश कुकडी प्रकल्पांच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. तरी प्रकल्प अधिकारी श्वेता पाटील यांनी आपला अहवाल सादर केला आहे. उजनी धरणात कुकडी प्रकल्पातून वाहून येणारे चार टीएमसी पाणी करमाळा तालुक्याला देण्यास शक्य आहे असा अहवाल दिला आहे. याशिवाय मौजे रिटेवाडी ते मोरवड हे अंतर 6 किलोमीटर असून, एक हजार मिलिमीटरच्या दोन पाईपलाईन मधून दोन हजार एचपी चे सहा विद्युत पंप बसवून, रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यास हरकत नाही असा ही अहवाल दिला आहे. शिवाय केतुर ते सावडी हे अंतर 17 किलोमीटर असून, केतुर येथील पाणी उचलून ते 1500 मिलिमीटर व्यासाच्या पाईपलाईन मधून एक हजार एचपी क्षमतेचे चार विद्युत पंप बसवून ही योजना सुरू करण्यास हरकत नाही. दोन्ही योजनेतून करमाळा तालुक्यातील जवळपास 50 गावातील 25000 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकते. असा अहवाल ही कुकडी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला असून, हा प्रकल्प अहवाल गुगलच्या माध्यमातून केला असून, प्रत्येक ठिकाणचे पाणीसाठा व कॅनलची उंची याचे मोजमाप करण्यात आले आहे. पण हा सर्व प्रश्न धोरणात्मक असल्यामुळे शासनाने निर्णय घ्यावा. असा अहवाल जलसंपदा विभाग पत्र क्रमांक 1866 दिनांक 26 एप्रिल 2023 प्रमाणे दिला आहे. त्यामुळे करमाळा तालुक्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळी असलेल्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्याची आशा आता निर्माण झाली आहे.महेश चिवटे (शिवसेना, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष)
अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक अहवाल दिल्यामुळे आता रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना सह केतुर उपसा सिंचन योजनेला सुद्धा गती मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या प्रकल्पासंदर्भात तात्काळ मंत्रालयात बैठक घेऊन करमाळा तालुक्याला न्याय देतील असा विश्वास मला वाटतो.
सुजित बागल (प्रगतशील शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते मांगी)
ही योजना पूर्ण झाली तर मांगी तलावात कायमस्वरूपी पाणी राहील. जवळपास 20 ते 25 गावाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल. शिवाय मांगी प्रकल्पालगत असलेल्या करमाळा एमआयडीसीत पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे, मोठे-मोठे उद्योग येऊन रोजगाराच्या संधी वाढतील. यामुळे या दोन्ही योजनांना मंत्रिमंडळाने तात्काळ तांत्रिक मंजुरी दिल्यास खऱ्या अर्थाने करमाळा तालुका सुजलाम सुफलाम होईल.





Post a Comment